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यमुना एक्सप्रेसवे आवासीय भूखंड योजना RPS08/2024: आवेदन तिथि बढ़ाई गई

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतमबुद्ध नगर।ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना RPS08/2024 में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। यह योजना दिनांक 05.07.2024 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 05.08.2024 निर्धारित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ड्रा का आयोजन 20.09.2024 को प्रस्तावित था।

प्राधिकरण ने आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 23.08.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे उन सभी इच्छुक आवेदकों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश अपने आवेदन फार्म जमा नहीं कर पाए थे। अब सभी आवेदक अपने आवेदन फार्म 23.08.2024 तक ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

योजना के नियम एवं शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी, और मैनुअल लॉटरी ड्रा का आयोजन अब 10.10.2024 को किया जाएगा। प्राधिकरण ने आवेदकों से आग्रह किया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और निर्धारित तिथि तक अपने आवेदन फार्म जमा करें।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी ने सभी संबंधित पक्षों को इस संशोधन की सूचना दी है। यह निर्णय प्राधिकरण की पारदर्शिता और आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की यह योजना आवासीय भूखंडों के लिए है, जो कि क्षेत्र के विकास और निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से लाई गई है। योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भूखंड उपलब्ध हैं, और इसका उद्देश्य क्षेत्र में व्यवस्थित आवासीय विकास को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के अंतर्गत, प्राधिकरण ने उन सभी आवेदकों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी है जो अपने सपनों का घर बसाने की योजना बना रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिससे आवेदक अपने घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। 

आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे योजना की सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस योजना में भाग लेना एक सुनहरा अवसर है, जिसे कोई भी आवेदक गंवाना नहीं चाहेगा। 

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की यह पहल क्षेत्र के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगी।

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