डीएम व डीसीपी का औचक निरीक्षण: सरकारी कार्यालयों में सुधार की पहल

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतमबुद्ध नगर।

गौतम बुद्ध नगर, 26 जुलाई 2024 - सरकारी कार्यालयों में दलालों और बिचौलियों की सक्रियता को खत्म करने और प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी (डीएम) मनीष कुमार वर्मा और डीसीपी पुलिस रामबदन सिंह ने आज एआरटीओ और उप रजिस्टार ऑफिस नोएडा का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से कार्यालय में उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, कार्यालय की साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। 

डीएम वर्मा ने कहा, "जनता के कार्यों और शिकायतों का बेहतर निस्तारण सुनिश्चित करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। किसी भी कार्यालय में दलालों और बिचौलियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।" इस दौरान उन्होंने एआरटीओ और उप रजिस्टार ऑफिस में जनता से फीडबैक भी ली, जो संतोषजनक पाई गई।

जिलाधिकारी ने सभी पटल सहायकों से उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली और सुनिश्चित किया कि सभी कार्य सीधे तौर पर जन सामान्य को किए जाएं, बिना किसी मध्यस्थता के। उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारीगण समय से कार्यालय में उपस्थित रहकर जनता के कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय अवधि में पूरा करें।

निरीक्षण के दौरान पत्रावलियों के सुव्यवस्थित रखरखाव और कार्यालय परिसर में स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा, "आगे भी इसी प्रकार से जनपद के कार्यालयों में औचक निरीक्षण किए जाएंगे, ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिलती रहें और उनकी समस्याओं का निस्तारण समय पर हो सके।"

इस अवसर पर डीसीपी रामबदन सिंह, एआरटीओ और उप रजिस्टार ऑफिस के अधिकारीगण समेत अन्य संबंधित अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान डीएम और डीसीपी ने विभागीय योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

जिलाधिकारी ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप, इस प्रकार के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे, ताकि आम जनमानस को कार्यालयों में बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य है कि जनता को उनके कार्यों के लिए किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और सभी कार्य निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ पूरे हों।"

जिलाधिकारी व डीसीपी का यह संयुक्त प्रयास सरकारी कार्यालयों में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे जनसाधारण को अधिक पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं मिल सकेंगी।