दादरी विधायक तेजपाल नागर ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उठाई आवाज

कर्मवीर आर्य संवाददाता दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतमबुद्ध नगर।

लखनऊ/दादरी। उत्तर प्रदेश के दादरी विधानसभा क्षेत्र-62 के विधायक तेजपाल नागर ने ग्रेटर नोएडा, नोएडा, और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा है। पत्र में किसानों की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। 

विधायक तेजपाल नागर ने अपने पत्र में किसानों की समस्याओं का विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अधिग्रहण से प्रभावित ग्रेटर नोएडा और नोएडा के लगभग 39 ग्रामों के याचिकाकर्ता किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर और 10 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखंड देने के आदेश पारित किए गए हैं। हालांकि, यह सुविधा केवल उन्हीं किसानों को दी गई है जो कोर्ट गए थे, जबकि प्राधिकरण ने सभी किसानों से व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में शपथ पत्र लिया था कि भविष्य में 10 प्रतिशत आवासीय भूखंड दिया जाएगा। इस असमानता के कारण किसानों में भारी रोष व्याप्त है।

तेजपाल नागर ने पत्र में लिखा है, "इस 10 प्रतिशत भूखंड की मांग के लिए किसानों में काफी रोष है और प्राधिकरण में आए दिन आंदोलन और धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, जिससे जिले की प्रशासनिक कार्यों और प्राधिकरण के नए निवेश व उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः सभी प्रभावित किसानों को, चाहे वे कोर्ट गए हों या नहीं, 10 प्रतिशत आवासीय भूखंड दिया जाए।"

विधायक ने अन्य समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने मांग की कि औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक योजनाओं में भी किसानों को 17.5 प्रतिशत कोटा दिया जाए, जैसा कि आवासीय योजनाओं में दिया जा रहा है। साथ ही, प्राधिकरण क्षेत्र में बनने वाले वेडिंग जोन में पुश्तैनी भूतिहीन परिवारों को 40 प्रतिशत आरक्षण देने की भी मांग की।

तेजपाल नागर ने यह भी बताया कि प्राधिकरण द्वारा सीधी खरीद से प्रभावित ग्रामों में वर्ष 2002 से 31 दिसम्बर 2013 तक हुई खरीद में अधिकांश किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिया जा चुका है, लेकिन कुछ किसानों को यह प्रतिकर अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने आग्रह किया कि शेष किसानों को भी यह प्रतिकर जल्द से जल्द दिया जाए।

आबादी के लीज बैंक के 2192 प्रकरणों में से 211 प्रकरणों में प्राधिकरण की महायोजना अनुसार शिफ्टिंग की गई भूमि की बैंक लीज की जाए, और नोएडा प्राधिकरण की आबादी नियमावली के अनुसार 450 वर्ग मीटर के स्थान पर 1000 वर्ग मीटर प्रति परिवार की आबादी भूमि का अनुमोदन भी शासन से पास कराया जाए।

विधायक नागर ने अंत में राजस्व परिषद अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे इन सभी समस्याओं का संज्ञान लेकर प्रभावित किसानों को उचित राहत दिलवाने का कष्ट करें। उनके इस प्रयास से उम्मीद है कि किसानों की लंबित समस्याओं का समाधान जल्द होगा और वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे।

विधायक तेजपाल नागर के इस कदम से ग्रेटर नोएडा और नोएडा के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों ने भी विधायक के इस प्रयास की सराहना की है और आशा जताई है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही होगा।