उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में जांच: प्रशासन द्वारा जानकारी की अपील

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतमबुद्ध नगर।

गौतमबुद्ध नगर। गौतमबुद्ध नगर के अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) भैरपाल सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 5630/2024, प्रदीप कुमार व 03 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 07 अन्य में पारित आदेश दिनांक 18 मार्च 2024 के अनुपालन में एक महत्वपूर्ण जांच चल रही है। इस संदर्भ में प्रशासन ने सर्व साधारण से एक महत्वपूर्ण सूचना की अपील की है।

जांच के केन्द्र में याची संख्या 04, रामबहादुर जमादार हैं। रामबहादुर जमादार, जो पुत्र हैं श्री छोटेलाल के, महर्षि नगर सलारपुर खादर, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं। उनके अन्य पते गली नम्बर शुक्रताल बांगर, बांगर-2, मुजफ्फरनगर और वर्तमान पता डी-139, साकेत, मेरठ हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास रामबहादुर जमादार के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो, तो वे उसे दिनांक 20 मई 2024 को शाम 05:00 बजे तक अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के कार्यालय, कक्ष संख्या 115, कलक्ट्रेट सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तुत करें।

इस जांच का उद्देश्य न केवल न्यायिक आदेश का पालन करना है, बल्कि संबंधित मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना भी है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य में प्रशासन का सहयोग करें ताकि समय पर उचित कार्यवाही की जा सके।

इस सूचना के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सहभागिता से ही न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में निष्पक्षता लाई जा सकती है। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) भैरपाल सिंह ने विश्वास जताया कि गौतम बुद्ध नगर के नागरिक इस मामले में प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। 

गौतम बुद्ध नगर के सूचना विभाग की ओर से यह सूचना जारी की गई है। इसके माध्यम से प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि इस प्रकार की जांचों में जनता की भागीदारी से ही समाज में पारदर्शिता और न्याय की स्थापना की जा सकती है।

संपर्क के लिए विवरण:

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कार्यालय कक्ष सं० 115, कलक्ट्रेट सूरजपुर ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, सूचना प्रदान करने की अंतिम तिथि: 20 मई 2024, शाम 05:00 बजे तक

इस प्रकार की अपील से प्रशासन और जनता के बीच विश्वास और सहयोग का वातावरण बनेगा और न्यायिक कार्यवाही में तेजी आएगी। उम्मीद है कि नागरिक इस अपील को गंभीरता से लेंगे और प्रशासन को आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे।