ग्रेटर नोएडा। अवनीश सक्सेना जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 09.03.2024 को दीवानी न्यायालय गौतमबुद्ध नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रात: 10 बजे दीप प्रज्जवलित कर उदघाटन किया गया। उक्त अवसर पर समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित हुयें। ऋचा उपाध्याय, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हुये वादों से संबंधित विवरण उपलब्ध कराये गये। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मुख्यालय व तहसील स्तर पर माननीय जनपद न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर अवनीश सक्सेना की अध्यक्षता एंव दिशा-निर्देशन में दिनांक 09.03.2024 को दीवानी न्यायालय गोैतमबुद्ध नगर में किया गया। जिसमें जनपद न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा कुल 81002 वाद तथा प्री-लिटिगेशन स्तर पर राजस्व न्यायालय द्वारा 80070 मामले, बैकं द्वारा 237 मामलें, एन0पी0सी0एल0 द्वारा 28 मामलें व यू0पी0पी0सी0एल के 1260 मामलें तथा श्रम न्यायालय द्वारा 287 मामलें व धनराशि 9346381 है, पुलिस विभाग द्वारा 6456 मामलों का निस्तारण किया गया। बी0एस0एन0एल0 द्वारा 52 मामलें तथा तथा यातायात विभाग द्वारा 351265 मामलांें का निस्तारण हुआ इस प्रकार प्री-लिटिगेशन के 442897 मामलें निस्तारित हुये। ऋचा उपाध्याय, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 523899 वाद निस्तारित हुये। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयवार निस्तारित वादों का विवरण निम्न है। अवनीश सक्सेना, जिला जज 88 वादों का निस्तारण किया गया। मयंक चैहान, भूमि अर्जन पुनर्वासन एंव पुर्नव्र्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा 10 वाद हैं। इंदर प्रीत सिंह जोश, पीठासीन अधिकारी वाणिज्य न्यायालय द्वारा 28 वाद व समझौता धनराशि 29093090 है। उदय प्रताप सिंह, पीठासीन अधिकारी, अतिरिक्त वाणिज्य न्यायालय द्वारा 50 वाद व समझौता धनराशि 36757246 है। कुनाल वेपा, पीठासीन अधिकारी, मोटा दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा 324 वाद व समझौता धनराशि 37235437 है। बुद्धि सागर मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा 50 वाद है। विकास नागर, अपर जिला जज, पोक्सो कोर्ट प्रथम द्वारा 03 वाद हैं। विजय कुमार हिमाॅशु, अपर जिला जज द्वितीय विशेष न्यायाधीश, (एस0सी0 एस0टी एक्ट) द्वारा 08 वाद है। चन्द्र मोहन श्रीवास्तव अपर जिला जज, पोक्सो कोर्ट प्रथम द्वारा 413 वाद व जुर्माना 10894247 है। बुशरा आदिल रिजवी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा 14 वाद हैं। राजेश कुमार मिश्रा, अपर जिला जज-षष्टम द्वारा 11 वाद है। प्रियंका सिंह, अपर जिला जज, एफ0टी0सी-द्वितीय द्वारा 07 वाद है। बबीता पाठक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा. 23589 वाद व जुर्माना धनराशि 4451320 हैं। मयंक त्रिपाठी सिविल जज सी0डि0 द्वारा 31 वाद व समझौता धनराशि 13284488 हैं। जयहिंद कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम द्वारा 1053 वाद व जुर्माना धनराशि 191570 है। शिवानी त्यागी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय द्वारा 1831 वाद व जुर्माना धनराशि 221350 है। प्रदीप कुमार कुशवाहा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय द्वारा 5292 वाद व जुर्माना धनराशि 1800 है। दिव्यकाॅन्त सिंह राठौर अतिरिक्त सिविल जज सी0डि 2 द्वारा 5425 वाद व समझौता धनराशि 702260 है। नूपुर श्रीवास्तव अपर सिविल जज सी0डि0 एफ0टी0सी0 द्वारा 1393 वाद व जुर्माना धनराशि 136675 है। आकृति, सिविल जज जू0डि0/एफटीसी-प्रथम द्वारा 358 वाद व जुर्माना धनराशि 46000 है। रिचा शुक्ला पीठासीन अधिकारी वर्चुअल कोर्ट द्वारा 42146 चालान में जुर्माला धनराशि 3646450 है। श्री नाजिम अकबर, सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग) जेवर द्वारा 228 वाद व जुर्माना धनराशि 41560 है। रिचा शुक्ला द्वारा 82 वाद व समझौता धनराशि 182379 है। राजेन्द्र कुमार-तृतीय, विशेष न्यायाधीश, न्यायालय एन0आई0 एक्ट द्वारा 33 वाद व समझौता धनराशि 1129853695 है। प्रदीप कुमार कंसल अतिरिक्त न्यायालय-1 के द्वारा 158 वाद व 19200000 समझौता धनराशि है। नलिन काॅत त्यागी अतिरिक्त न्यायालय संख्या-2 द्वारा 136 वाद व 45580010 समझौता धनराशि है। विजय कुमार अग्रवाल अतिरिक्त न्यायालय-3 के द्वारा 163 वाद व समझौता धनराशि 24450000 है। अनिल कुमार, पीठासीन अधिकारी, जिला उपभोक्ता न्यायालय द्वारा 77 वाद व समझौता धनराशि 24101610 है। इस प्रकार जनपद स्थित न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण द्वारा कुल 81002 वादों का निस्तारण किया गया । राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 2892 मामलें, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 338 मामलें तथा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 12 मामलें कुल प्री-लिटीगेशन के 3242 मामलें निस्तारित हुये। राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत पुलिस विभाग द्वारा 6456 मामलों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व तहसीलदार आदि समस्त विभागों से प्राप्त विवरण के अनुसार राजस्व के 80070 वाद निस्तारित हुयें। उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 523899 मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें समझौता धनराशि 1419286985 है।
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