5 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन अंबावता संगठन के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय सूरजपुर किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन देंगे,।

मनोज तोमर दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स ब्यूरो चीफ गौतमबुद्धनगर 

गौतमबुद्धनगर।5 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन अंबावता संगठन के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय सूरजपुर  किसानों की  समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन देंगे,, ग्रेटर नोएडा गौतमबुधनगर जिला मुख्यालय सूरजपुर पर 5 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन अंबावता संगठन के सभी कार्यकर्ता एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष अनिल नागर एवं दादरी तहसील अध्यक्ष किसान नेता राजकुमार रूपबास का कहना है कि पिछले कई वर्षों से किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन चल आ रहे हैं लेकिन किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है जिसमें भारतीय किसान यूनियन अंबावता संगठन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष रिशिपाल अंबावता जी के आदेश अनुसार 5 फरवरी को हर जिले में हर जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन दिया जा रहा है क्योंकि हर चीज बर्दाश्त है किसानों का उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त भारतीय किसान यूनियन अंबावता संगठन,नहीं करेगी जिसमें मुख्य मांगे रहेंगे,1 स्थानीय युवाओं को रोजगार,2 किसानों की फसल की जो बर्बाद हो, रही हैं आवारा पशुओं द्वारा,एक टीम गठित कर उनको गौशाला पहुंचाया जाए,3 जिन गांवों में सार्वजनिक शौचालय लाइब्रेरी बारात घर खेल का मैदान नहीं बना है उन गांव में जल्द से जल्द बनाया जाए ,4,बुढ़ापा पेंशन हरियाणा और दिल्ली के तर्ज पर हो उत्तर प्रदेश मैं,भी लागू हो ,5,किसानों का 64% 10% की समस्या बैक लीज की समस्या निस्तारण होना, चाहिए 6,पत्रकार बंधु हमारे देश के चौथे स्तंभ है इनका एल आई यू का, भी किसी भी टोल पर वसूली नहीं की जाए निशुल्क के कार्ड दिखाकर निकाल  जाए,7 जिन गांव की प्रधानी खत्म हो गई है उन गांवों को भी वही सुविधा दी जाए जो वर्तमान में प्रधानी होते हुए दी जा रही है चाहे उसमें विकास कार्य हो चाहे बुढ़ापा पेंशन हो चाहे विकलांग पेंशन हो चाहे विड्रा पेंशन हो चाहे राशन कार्ड हो चाहे आयुष्मान कार्ड हो आदि सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए अगर इन्हीं सभी मांगों का समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन अंबावता संगठन आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी जिसके जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।