मनोज तोमर दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स ब्यूरो चीफ गौतमबुद्धनगर
गौतमबुद्धनगर।आज भारतीय किसान यूनियन मंच के 21 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने तीन अलग अलग ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट सूरजपुर पहुंच कर जिलाधिकारी महोदय के नाम के ज्ञापन एसडीएम मुख्यालय जी को दिया भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर चौहान ने कहा कि अब नोएडा प्राधिकरण गलत और झूठे तत्थो के आधार पर किसानों पर ओर पुलिस प्रशासन भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष व भारतीय किसान यूनियन की गौतमबुद्ध नगर की मुख्य कार्यकारिणी के केई नेताओं पर सैक्टर 49 नोएडा में मुकदमे दर्ज कराये जा रहे है यह सब किसानों की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा था यह तरिका स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है भारतीय किसान यूनियन मंच इसकी घोर निंदा करती हैं यदि पुलिस प्रशासन ओर नोएडा प्राधिकरण ने अपनी दोहरी नीतियों बंद नहीं किया तो भारतीय किसान यूनियन मंच नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जन आंदोलन करेगी।
भारतीय किसान यूनियन मंच की यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष चौहान ने कहा की किसानों मजदूर की आवाज उठाने वाले राजनेता राज्य सभा सांसद संजय सिंह ओर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके नियम विरूद्ध जेल में नहीं रखना चाहिए यह लोकतंत्र की हत्या है कोट में इन दोनों को भी अपना पक्ष रखने के लिए समय मिलना चाहिए दोनों का पक्ष सुने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिये।
यूथ विंग के महासचिव रिंग यादव ने कहा की नोएडा प्राधिकरण ने गेझा तिलपताबाद के किसानों के विरुद्ध थाना सैक्टर 20 में नोएडा में फर्जी तरीके से मुआवजा उठा लेने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई है विधि अधिकारीयों द्वारा बिना सभी दस्तावेजों की जांच पड़ताल किये यज्ञ कार्य किया गया है जो की पूर्णतः अनुचित है उपरोक्त गाँव के किसानों की जमीन वर्ष 1982 में ली गई थी तथा वर्ष 1984 से लगातार वह कोर्ट में रहे तथा वर्ष 1998 में गाजियाबाद में वाद खारिज हो जाने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली तब उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने के उपरांत जिसमें यह किसान भी शामिल थे उन्हें सीमिलर ऑर्डर मानते हुए मुआवजा वितरित किया गया किसानों को समानता से मुआवजा दिए जाने की सूचना नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संज्ञान से ही दी गई जिसको न्यायालय में पेश करके उन्हें मुआवजा दिया गया आपको यह भी अवगत कराना हैं कि संविधान के आर्टिकल 14 में न्याय से पहले समानता का अधिकार दिया गया है जिन किसानों की जमीन एक ही प्रयोजन एक के लिए, एक ही गजट में ली गई हो उनके लिए सभी तरीके के लाभ समान रूप से दिए जाने चाहिए किसानों द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज जैसे नक्शा 11,परिवार रजिस्टर, वारिशन प्रमाण पत्र ,आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि सभी सरकार के विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए हैं तथा लगभग 8 वर्ष पूर्व मुआवजा प्रदान किया गया है विपरीत मुआवजा वितरित करते समय नोएडा प्राधिकरण के सबंधित सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं अतः नोएडा प्राधिकरण अपने गलत कृतियों को छुपाने के लिए किसानों के विरुद्ध गलत माहौल तैयार कर रहा है और झूठी एफआईआर दर्ज कर रहा है भारतीय किसान यूनियन मंच इसकी निंदा करती है और नोएडा प्राधिकरण को अपनी यह झूठी एफआईआर तत्काल वापस लेनी चाहिए।इस अवसर पर किसान यूनियन मंच के संरक्षक सुरेंद्र प्रधान, चमन प्रधान, आषीश चौहान, किसन सभा के प्रवक्ता डॉ रुपेश वर्मा,जगदीश नंबरदार, बाबा राजपाल चौहान,विमल त्यागी,गौतम लोहिया,बिट्टू चौहान ,रिंकू यादव,फिरे चौहान, राहुल पवार,गजेन्द्र बसौया, प्रिंस भाटी, सोनू चपराना,तरुण भाटी आदि किसान मौजूद रहे।
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