जन आंदोलन एक सामाजिक संगठन ने राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान बाल्मीकि को तहसील दिवस पर सौंपा ज्ञापन।

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतम बुद्ध नगर।

जन आंदोलन के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान बाल्मीकि को सौपते हुए ज्ञापन का फोटो।

दादरी। जन आंदोलन सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमवीर आर्य एडवोकेट ने बताया कि जन आंदोलन एक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान बाल्मीकि को तहसील दिवस पर सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में मांग की है कि ग्राम दुजाना, कचैडा वारसाबाद, गिरधरपुर, दुरराई एवं तालाबपुर उर्फ हाथीपुर राजस्व ग्रामों के प्रत्येक बैनामों में तय सर्किल रेट से अतिरिक्त दो प्रतिशत शुल्क जी०डी०ए० गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा उक्त गांवों के विकास के लिए लिया जा रहा है लेकिन गांवों का आज तक कोई विकास नहीं कराया गया है और बताया कि ग्राम दुजाना, कचैडा वारसाबाद, गिरधरपुर, दुरराई एवं तालाबपुर उर्फ हाथीपुर राजस्व ग्रामों के प्रत्येक बैनामों में तय सर्किल रेट से अतिरिक्त दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क द्वितीय पक्ष को वहन करना पड़ता है जो की वर्षों से लिया जा रहा करोड़ों रुपए है। जीडीए गाजियाबाद को उक्त राजस्व ग्रामों के विकास के लिए दिये जाने वाले धन से उक्त गांवों में विकास नहीं कराना अति दुर्भाग्यपूर्ण है। संगठन ने राजस्व राज्य मंत्री से निवेदन किया है कि मान्नीय उक्त धन को स्पष्ट कराते हुए उक्त गांवों के विकास कार्यों में लगाया जाये।ज्ञापन सौंपने में ओमवीर आर्य एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष जन आंदोलन, राजकुमार आर्य एडवोकेट राष्ट्रीय प्रवक्ता जन आंदोलन, रमेश बंसल, मनोज भाटी एडवोकेट, मोहित भाटी एडवोकेट, विकास नागर एडवोकेट, विकेद्र भाटी एडवोकेट, कर्मवीर आर्य, सतवीर नागर एडवोकेट, उपस्थित रहै।