गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के पत्र का शासन ने लिया सज्ञान।

राजेंद्र चौधरी संवाददाता दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गाजियाबाद।

गाजियाबाद। जीपीए के प्रयासों से आरटीई के दाखिले में वोटर कार्ड की अनिवार्यता हुई समाप्त। गाज़ियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन अभिभावको के सामने आने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए  निरन्तर प्रयासरत रहती है जिसका एक और उदाहरण देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के शिक्षा सत्र 2023-24 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार ( आरटीई ) के अंतर्गत होने वाले दाखिले की प्रक्रिया में पहचान पत्र की अनिवार्यता कर दी गई जिससे अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए दाखिलों की प्रकिया जटिल हो गई थी जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आरटीई के अंतर्गत दाखिलों की प्रक्रिया न्यूनतम प्रपत्रों के साथ सरल से सरल होनी चाहिये जिससे कि प्रदेश के सभी अलाभित समूह और दुर्बल आय वर्ग के अभिभावको के बच्चों को निजी स्कूलों में निर्धारित 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिल सके । आरटीई के दाखिले की प्रक्रिया में वोटर कार्ड की अनिवार्यता से पेरेंट्स को आ रही परेशानियों को देख जीपीए ने वोटर कार्ड की अनिवर्तयता तत्काल समाप्त करने के लिये दिनाँक 15-02-2023 को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा , महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवम राज्य परियोजना निदेशक एवम बाल आयोग को पत्र लिखा जैसे ही पत्र उत्तर प्रदेश राज्य  बाल अधिकार सरक्षंण आयोग की अध्य्क्ष सुचिता चतुर्वेदी के पास पहुँचा उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुये प्रमुख सचिव के माध्य्म से तत्काल आरटीई के दाखिलों में वोटर कार्ड की अनिवर्तयता को समाप्त करा दिया जिसके लिये गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने बाल आयोग की अध्य्क्ष सुचिता चतुर्वेदी , प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा एवम महानिदेशक स्कूल शिक्षा का धन्यवाद दिया है ।