आंगनवाड़ी कार्यकर्त एक सितंबर को करेंगी विशाल धरना प्रदर्शन!

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विभिन्न मदों  कुष्ठ रोग, पल्स पोलियो, टीबी सर्वे, कोविड-19 सर्वे मानदेय भुगतान, 30 अगस्त 2022 तक नहीं हुआ तो एक सितंबर को करेंगी विशाल धरना प्रदर्शन और 5 सितंबर को करेंगी भूख हड़ताल। 

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतम बुद्ध नगर।

ग्रेटर नोएडा , 22 अगस्त 2022,

महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ गौतम बुद्ध नगर की जिला अध्यक्ष मनोज बाला ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिलाधिकारी महोदय को भेजे गए पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगभग पिछले एक वर्ष से विभिन्न प्रकार से जिलाधिकारी महोदय एवं स्वास्थ्य विभाग को मौखिक, ज्ञापन, ईमेल, लिखित पत्र, whatsup के माध्यम से लगातार अवगत करा रही हैं, अवगत कराने के बाबजुद भी आज तिथि तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। मानदेय भुगतान न होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने को ठगा सा महसूस कर रही हैं। स्स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय पर मानदेय का भुगतान न होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ यह एक प्रकार से शोषण है, जिससे वे काफी परेशान है। परेशान, मजबूर, लाचार होकर जिले की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अगर 30 अगस्त 2022 तक उपरोक्त विभिन्न मदों का मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो एक सितंबर 2022 को जिला कलेक्ट्रेट सूरजपुर पर विशाल धरना प्रदर्शन एवं 5 सितंबर 2022 को जिला कलेक्ट्रेट सूरजपुर में भूख हड़ताल पर बैठने को विवश होंगी। ऐसा निर्णय सर्वसम्मति से एवं सामूहिक रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि धरना प्रदर्शन ,भूख हड़ताल की स्थिति ना आए या ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विभिन्न मदों का 30 अगस्त तक मानदेय भुगतान कराने का कष्ट करें।

पत्र की प्रति उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी गौतम बुद्ध नगर, जिला कार्यक्रम अधिकारी गौतम बुद्ध नगर ,राज्य कर्मचारी सयुंक्त परिषद गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष, महामंत्री आदि को  भेजी है जिसमें उन्होंने गुहार लगाई है और निवेदन किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का जल्द भुगतान कर दिया जाए, जिससे धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल ना करना पड़े।

अगर उपरोक्त मदों का मानदेय 30 अगस्त तक भुगतान नहीं हुआ तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मजबूरन धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल को बाध्य होना पड़ेगा ,जिसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग एवं शासन प्रशासन की होगी।