ग्रेटर नोएडा। शिक्षा मित्रों से संबंधित नवीन संविदा शासनादेश से शिक्षामित्र आहत है और सरकार द्वारा रातों रात जारी शासनादेश में जल्द ही संशोधन करते हुए नवीन शासनादेश जारी नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रांतीय स्तर पर बैठक कर उच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होगा।जगबीर भाटी जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने कहा कि संशोधित शासनादेश में शिक्षामित्रों की अन्य समस्याओं जैसे 14 आकस्मिक अवकाश मानदेय वृद्धि महिला शिक्षा मित्रों का बाल्य देखभाल अवकाश और दूरदराज के स्कूलों में नियुक्त शिक्षा मित्रों को अपने अपने मूल विद्यालय में जाने हेतु शासनादेश जारी करें।इसी कारण शिक्षामित्र काफी निराश और हताश है सरकार द्वारा जारी नवीन संविदा शासनादेश के अनुसार शिक्षामित्रों को 1 वर्ष की संविदा को भी दो भागों में बांट दिया गया है। जिससे शिक्षामित्रों का मानदेय 1 वर्ष मे दो बार कटौती किया जाएगा।
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