गांवों के किसानों ने आज दादरी के पल्ला गांव में किसान-पंचायत का आयोजन किया।

फ्यूचर लाईन टाईम्स सुंदरलाल शर्मा मीडिया प्रभारी दादरी

 

गौतम बुद्धनगर।डीएमआईसी परियोजना से प्रभावित सभी गांवों के किसानों ने ग्राम- स्वराज मिशन के तहत पल्ला में पंचायत कर, गांवों को ग्रामीण क्षेत्र मानते हुए बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट तथा रोजगार दिए जाने और आबादियों को ज्यों का त्यों छोड़े जाने की मांग उठाई, 09 दिसम्बर 2021 को कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जिलाधिकारी से सही अवार्ड बनाने की करेंगे मांग।दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना से प्रभावित चिटहैरा, कठेड़ा एवं पल्ला, पाली तथा बोड़ाकी आदि गांवों के किसानों ने आज दादरी के पल्ला गांव में किसान-पंचायत का आयोजन किया। किसानों द्वारा सभी गांवों में ग्राम सभाएं मौजूद होने के कारण उन्हें ग्रामीण क्षेत्र मानते हुए, नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा  एवं 20% विकसित प्लाट तथा सभी युवाओं को रोजगार दिए जाने और किसानों की आबादियों को ज्यों का त्यों छोडे जाने की मांग उठाई गई। किसानों ने सरकार तथा प्राधिकरणों की किसान विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करते हए आरोप लगाया कि  गौतम बुद्ध नगर में जबरन गांवों का अस्तित्व समाप्त कर किसानों के बुनियादी व कानूनी अधिकारों को छीना जा रहा है। किसानों ने बड़ी चिंता और हैरानी जताई कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्राधिकरणों द्वारा यह कैसी परिस्थिति बनाईजा रही है कि गांवों को गांव कहलवाने के लिए भी आन्दोलन करना पड़ रहा है। किसानों ने गांवों को गांव माने जाने तथा उन्हें  उनके सभी अधिकार दिए जाने हेतु  ग्राम-स्वराज मिशन चलाने का निर्णय लिया है। पंचायत में मांग की गई है कि  किसानोंको नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट दिया जाय तथा डीएमआईसी में सभी युवाओं को रोजगार दिया जाय और उनकी बनी हुई आबादियों को ज्यों का त्यों छोड़ा जाय। किसानों ने भूमिहीनों और गरीबों को भी पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन की सभी सुविधाएं दिए जाने तथा गांवों का समुचित विकास किए जाने की मांग उठाई। इस मौके पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया है कि वह 09 दिसम्बर 2021 को सभी प्रभावित किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर से मिलकर सभी प्रभावित गांवों को ग्रामीण क्षेत्र मानते हुए डीएमआईसी परियोजना का मुआवजे का अवार्ड तथा पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन का अवार्ड तैयार किए जाने की मांग की जाएगी। किसानों का कहना है कि इसी वर्ष के शुरू में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान हुई वार्ता में  जिलाधिकारी महोदय ने यह भरोसा दिया था कि अवार्ड बनाने से पहले सभी किसानों से राय लेकर ही अवार्ड तैयार किया जाएगा। किसानों ने यह भी निर्णय लिया है कि जल्द ही उनका एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ पहुंचकर मा. मुख्य मंत्री महोदय से भी मिलकर अपने अधिकार दिए जाने की मांग करेगा। पंचायत में जय जवान जय किसान मोर्चा, किसान संघर्ष समिति पल्ला, युवा संघर्ष समिति, कठेड़ा किसान संघर्ष समिति, किसान एकता संघ, अंसल एवं हाईटेक बिल्डर प्रतिरोध आंदोलन समितियों,  देहात मोर्चा, डासना किसान संघर्ष समिति तथा कांग्रेस पार्टी, सपा बसपा और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने अपना समर्थन दिया।