दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर ने एसआईटी जांच के मंजूरी के शासनादेश की कॉपी जिलाधिकारी को सौंपी।

फ्यूचर लाइन टाईम्स, मनोज तोमर ब्यूरो चीफ गौतम बुद्ध नगर। 

ग्रेटर नोएडा। दशकों से लंबित आबादी अधिग्रहण से प्रभावित किसानों की एसआईटी जांच के लिए मंजूरी मिल गई है। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौतमबुद्ध नगर जनपद के किसानों के हित में लिया गया बड़ा फैसला है। गुरुवार को दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर ने आबादी अधिग्रहण के एसआईटी जांच के मंजूरी के शासनादेश की कॉपी को गौतमबुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को सौंपी। विदित हो कि विगत दिनों दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले के संबंध में अनुरोध किया था। जिसके बाद बीते मंगलवार को लखनऊ में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना द्वारा इसका आदेश जारी किया गया। 

आज दादरी विधायक ने जिलाधिकारी को शासनादेश की कॉपी सौंपते हुए उसमें वर्णित बिंदुओं से अवगत कराया। जिसमें ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबंधन एवं विनियमितिकरण) नियमावली, 2011 से आच्छादित 38 गांवों के 533 प्रकरणों में एसआईटी द्वारा जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर से विनियामवली के अनुसार इसके मूल निवासी होने अथवा ना होने के संबंध में जल्दी आख्या मांग कर इनका निस्तारण किया जाए इसका भी अनुरोध किया। साथ ही आन्य 2 गांवों के संबंध में अवशेष 208 प्रकरणों, जो शासनादेश दिनांक 24-04-2010 जारी होने के पूर्व के हैं, इनके संबंध में एसआईटी के कतिपय अन्य सूचनाएं चाही गई है, उन सूचनाओं के प्राप्त होने के पश्चात उनके संबंध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को निर्देशित किया गया है, इनकी आख्या देकर कार्यवाही की जा सके, जिससे किसानों को उचित लाभ समय से मिल सके। इन दोनों बिंदुओं पर दादरी विधायक तेजपाल नागर ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया। मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा गौतमबुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह भाटी, उपाध्यक्ष वीरसेन नागर, सचिव विजेंद्र सिंह नागर, महासचिव हरेंद्र खारी, प्रशांत नागर एवं पंकज पंडित मौजूद रहे।