ग्रेटर नोएडा : किसान अधिकार युवा रोजगार आंदोलन के आह्वान पर दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना हेतु ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जमीनें लिए जाने से प्रभावित किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा एवं 20% प्लॉट दिए जाने तथा सभी किसानों और भूमिहीनों के सभी बालिग बच्चों को रोजगार एवं पुनर्वास के सभी लाभ दिए जाने की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के अन्तर्गत 18 मार्च को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व डीएमआईसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा।किसानों की 23 फरवरी को जो शासन स्तर की वार्ता लखनऊ में हुई थी जिसमें एक सप्ताह में मांगें पूरी करने का भरोसा दिया गया था उसका जवाब तीन सप्ताह में भी नहीं दिए जाने से किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों ने चेतावनी दी हुई है कि यदि कल प्राधिकरण के घेराव के दौरान दोपहर तक उनकी मांगें पूरी किए जाने का कोई ठोस आश्वाशन नहीं दिया गया तो दोपहर बाद पल्ला, पाली और बोड़ाकी आदि गांवों में जो जमीनें 3500 रुपए मीटर में ली गई हैं उन पर चल रहा निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा।
आंदोलन को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में ग्राम वार किसान और महिलाओं की अलग अलग टीमों द्वारा आज डीएमआईसी प्रभावित गौतबुद्धनगर के सभी दो दर्जन से अधिक गांवों में जन जागरण अभियान चलाया गय, उधर डीएमआईसी परियोजना में अधिसूचित किए गए बुलंदशहर जिले के 60 गांवों की पाचौता गांव में हुई किसान महा पंचायत में भी आंदोलन की टीम ने पहुंचकर समर्थन दिया। इस दौरान वहां के किसान भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और डीएमआईसी कार्यालय के घेराव में कल शामिल होंगे।
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