फ्यूचर लाइन टाईम्स
नोएडा : कांग्रेस के दादरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रघुराज सिंह ने कहा कि दिल्ली में 1700 से ज्यादा गैर कानूनी रूप से बनी कालोनियों को कानूनी जामा पहनाया भारत सरकार ने कैबिनेट से पास करके । जबकि दिल्ली में तो ज्यादातर जमीन पर अवैध कब्जा कर इमारते बनी है । इसी तरह ग्रामीण भारत मे भी गॉंवों में रहने वाले लोगो के लिये उनके घरों का मालिकाना हक मॉर्गेज परमिशन के साथ मिलेगा ऐसी घोषणा मा० प्रधानमंत्री ने पंचायती दिवस पर की थी । गॉंवों में तो लोग कई पीढ़ियों से रह रहे है नाकि कब्जा करके । उनके लिये तो देश मे छूट होनी चाहिये क्योंकि जो लोग ग्रामपंचायत की भूमि पर घर बना कर रह रहे है वो भूमि तो ग्रामीणों के खेतों से निकाल कर गॉंवों के लोगो के लिये ही छोड़ी जाती है उस पर सरकार का कोई हक नही । दूसरा मॉर्गेज के लिये बैंक नक्शा पास माँगता है जिसमे अभी तक यानी जिस दिन से योजना लागू हो उस दिन तक छूट हो तभी ये योजना सार्थक होगी । लेकिन मुझे लगता है विपक्ष ने स्वागत नही किया समझ सकता हूँ मगर भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इस योजना का स्वागत नही किया ये बहुत ही आश्चर्जनक है, दिल्ली,नोएडा,गुडगॉंव,फरीदाबाद, गाजियाबाद,गौतमबुद्धनगर,मेरठ आदि के जनप्रतिनिधियों व भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने भी इस योजना से किनारा कर रखा है ये और भी चकित करने वाली बात है, जबकि शोशल मीडिया पर अगर प्रधानमंत्री कुछ करें और भाजपाई चुप रहे ऐसा नही हो सकता वो भी खासकर एनसीआर में मगर ग्रामीण भारत मे गॉंवों के लोगो को घरों का मालिकाना हक मिले इस पर सब टीवी चैनल,सब भाजपा के प्रवक्ता,नेता,जनप्रतिनिधियो की चुप्पी धंदेबाज राजनीति की तरफ इशारा करते है । सच यही मानो या ना मानो।
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