भारत सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में आजीविका बचाओं,रोजगार बचाओं आंदोलन में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।

फ्यूचर लाइन टाईम्स..  गौतम बुध नगर :-आज दिनांक 11 सिंतबर 2020 को भारतीय मजदूर संघ गौतम बुध नगर की जिला इकाई द्वारा उपश्रमायुक्त कार्यालय सेक्टर-3 नोयडा पर प्रदर्शन कर उपश्रमायुक्त नोयडा  पी के सिंह जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार  नरेन्द्र मोदी  को ज्ञापन सौंपा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि  सुरेन्द्र पाल प्रजापति, प्रदेश मंत्री उपस्थित रहे।कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री गौतम बुद्ध नगर अमर कान्त सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए जिला मंत्री अमर कान्त सिंह ने बताया कि सरकार की श्रमिक विरोधी नीति के विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में बी०एम०एस०द्वारा आजीविका बचाओं/रोजगार बचाओं आन्दोलन किया जा रहा है। आज के वर्तमान परिवेश करोना संक्रमण वैश्विक महामारी के कारण देश के असंगठित क्षेत्र के 80% कर्मचारियों की नौकरी समाप्त हो गई है।इसी का फायदा उठाकर कुछ राज्य सरकारों ने संक्रमण काल मे मजदूर विरोधी फैसले लेकर श्रम कानून को निरस्त करने का अध्यदेश जारी कर उद्योगपतियों को नौकरी से छंटनी करने की खुली छूट दे दी। जिसके कारण पूरे भारतवर्ष दस करोड़ श्रमिकों की नौकरी चली गई। आज केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों में बैठे लालफीताशाही ब्यूरोक्रेट्स तथा श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा मजदूरों की समस्याओं का समाधान ना करके पूंजीपतियों के साथ मिलीभगत कर श्रमिकों का शोषण एवं उत्पीड़न कर रहे है। सरकार द्वारा जिस प्रकार लाभ प्रद पब्लिक सेक्टरों को रणनीतिक विनिवेश के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है । तथा बीमा, रक्षा क्षेत्र तथा रेलवे में एफ०डी०आई० लाकर इन्हे बेचने का प्रयास किया जा रहा है । भारतीय मजदूर संघ इसे बर्दाश्त नही करेगा। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ,पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों तथा राज्य सरकार कर्मचारियों को 55 साल में जबरन रिटायर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ सरकार के इस षड्यंत्र का संसद से सड़क तक पुरजोर संघर्ष करेगा। इस ज्ञापन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं।

(1) सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश, निजीकरण तथा एफ०डी०आई० बन्द किया जाए। तथा बीमा, रक्षा क्षेत्रों,रेलवे इत्यादि का निजीकरण बंद किया जाए 

(2) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों तथा राज्य सरकार कर्मचारियों को 55 साल में रिटायर्ड करने का तुगलकी फरमान वापस लिया जाए।

(3) उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश, गुजरात व अन्य राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों को रद्द करने का अध्यादेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।

(5) लॉकडाउन में बेरोजगार हुए श्रमिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जाए तथा उन्हें लॉकडाउन अवधि का भुगतान करा कर उन्हें पुनः नौकरी पर बहाल कराया जाए ।

(6) सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का कानून बनाकर असंगठित श्रमिकों को लाभ दिलाया जाए।इस प्रदर्शन कार्यक्रम के उपरांत श्रीमान उपश्रमायुक्त  पी के सिंह ने सभा मे उपस्थित श्रमिकों को आश्वस्त किया कि आपकी स्थानीय माँगो का हम निराकरण करायेगे।आपके इस ज्ञापन को माननीय प्रधानमंत्री,भारत सरकार  नरेन्द्र मोदी को भेज देंगे।इस प्रदर्शन में  सुरेन्दर पाल प्रजापति प्रदेश मंत्री, सतपाल सिंह जिला अध्यक्ष,  अमर कान्त सिंह जिला मंत्री, दिनेश कुमार सिंह महामंत्री एनटीपीसी मजदूर संघ दादरी, अवनीश प्रताप सिंह महामंत्री एनटीपीसी ठेका श्रमिक संघ के अलावा  सुनील त्यागी, करण सिंह, एस०पी०सिंह, सत्यनारायण,  गुलाब सिंह समेत सैकड़ों श्रमिक उपस्थित रहे।