ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण किसानों को कर रहा है गुमराह! प्रमोद वर्मा

फ्यूचर लाइन टाईम्स

ग्रेटर नोएडा : नोएडा प्राधिकरण एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर हमेशा जिले के किसान आरोप लगते आये हैं कि प्राधिकरण द्वारा गौतम बुद्ध नगर के गांव, देहात एवं किसानों को कोई राहत नहीं मिलती है ऐसा ही आरोप खैरपुर गुर्जर गांव के किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अमल न करने का लगाया है । खैरपुर गांव के रहने वाले जिला बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद कुमार वर्मा एडवोकेट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को को पत्र भेजा है । उन्होंने कहा कि होराम सिंह आदि की याचिका पर कोर्ट ने समूचे गांव के किसानों को अर्जित भूमि की एवज में कुल क्षेत्रफल का दस फीसद हिस्सा विकसित भूखंड के रूप में देने का निर्देश दिया था । प्राधिकरण अब सिर्फ छह फीसद भूखंड दे रहा है । यह किसानों के साथ अन्याय है । इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । ग्रेनो प्राधिकरण अर्जित भूमि की एवज में कुल क्षेत्रफल का छह फीसद हिस्सा विकसित भूखंड के रूप में देता है । हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाकर दस फीसद कर दिया था । प्राधिकरण का कहना है कि कोर्ट ने सिर्फ उन्हीं किसानों को दस फीसद भूखंड देने के निर्देश दिए हैं , जिन्होंने याचिकाएं दायर की थीं । उन्हें दस फीसद भूखंड दे दिए गए हैं । जिन किसानों ने याचिकाएं दायर नहीं की थीं , उन्हें छह फीसद भूखंड मिलेंगे पूर्व अध्यक्ष के कहे अनुसार ऑर्डर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को 10 फ़ीसदी भूखंड दिए जाएं क्योंकि यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है पूर्व में भी राइट टू एजुकेशन के नाम पर भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण विद्यालयों के आगे एसाय दिखाई देता है किसान कोटे में आने वाले छात्रों के प्रवेश  के लिए एवं  राइट टू एजुकेशन  में 25% फीसदी निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को निशुल्क शिक्षा ग्रेटर नोएडा के विद्यालयों में दी जाए लेकिन ऐसी कोई भी करवाई आज तक जो विद्यालय आदेश का पालन नहीं कर रह है प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई ।