फ्यूचर लाइन टाईम्स.(धीरेन्द्र अवाना)
नोएडा।जिले में किसानों की आबादी जहा जैसे है वैसी ही छोड़ दी जाये ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ का।प्रदेश सरकार ने लंबे समय से किसानों की मांग को पूरा करते हुये ये जिले की तीनों अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि किसानों की आबादी को जहा जैसे हो वैसी स्थिति में छोड़ दे।इससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गयी है।आपको बता दे कि नोएडा- ग्रेनो और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में लंबे अरसे से आबादी की लड़ाई लड़ रहे किसानों को प्रदेश सरकार से जल्द बड़ी राहत मिलने जा रही है। किसानों की आबादी विनियमावली 2011 का लाभ दिए जाने की मांग को मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है।किसानों को आबादी नियमावली का यह लाभ दिलाने में दादरी विधायक तेजपाल सिंह,नोएडा विधायक पंकज सिंह और जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह की भूमिका अहम रही है।विधायको ने बताया कि शासन स्तर पर योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है।आपको बताते है कि आबादी नियमावली से किसानों को क्या फायदा होगा।जिले में आबादी नियमावली लागू होने से छोटे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। नियमावली के तहत जहां नोएडा अथॉरिटी क्षेत्र में अधिकतम 450 वर्गमीटर व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी क्षेत्र में अधिकतम 3000 वर्गमीटर आबादी छोड़ी जाएगी। उसी तरह यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में आबादी छोड़े जाने की यह अधिकतम सीमा 4500 वर्ग मीटर होगी। नियमावली का लाभ मूल किसान को ही मिल सकेगा।वहीं अब तक दूसरे गांव में आबादी बनाने पर किसान को लाभ नहीं मिलता था। इसके लागू होने के बाद दूसरे गांवों में बनी आबादी को भी नियमित किया जा सकेगा।नोएडा, ग्रेनो और यमुना अथॉरिटी से प्रभावित किसान लंबे समय से अपनी आबादी को छोड़े जाने के लिए आंदोलनरत हैं। बीते दिनों नोएडा अथॉरिटी पर भी किसानों का लंबे समय तक इसी मांग को लेकर धरना चला था। अब तीनों अथॉरिटी के प्रभावित किसानों को आबादी के मामलों के संबंध में अथॉरिटी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वर्षों से अटके पड़े किसानों की आबादी के मामलों को लेकर एक बार फिर सहमति बनने के आसार नजर आ रहे हैं।
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