फ्यूचर लाइन टाईम्स
देश मे कई स्मार्ट सिटी बनाने की बात आयी उन स्मार्टसिटियो में क्या क्या हुआ देश की जनता के सामने आना चाहिये ?
काले धन पर खूब चर्चा हुई अब सरकार उस पर चुप है क्यो ? कृपया जनता को बताया जाना चाहिये कितना मिला और कितना अभी बाकी है मिलना काला धन ?
चौथा सवाल मेरा सभी राजनीतिक दलों व देश कि नोकरशाही से है कि संसद व विधानसभाओ के द्वारा पारित कोई भी कानून लागू करने में चॉइस क्यो ?
आखिर में देश मे जब भी कॉरपोरेट पर कोई आर्थिक संकट प्रदर्शित किया जाता है तो सरकार उनको तुरन्त ही राहत पैकेज के नाम पर धन उपलब्ध कराती है और ब्याज व टैक्सों में भी राहत तुरन्त ही देने का प्रयास होता है जबकि देश की आधी से ज्यादा आबादी लगभग 80 से 90 प्रतिशत खेती पर निर्भर करती है उनकी फसलो की कीमत को कई कई साल तक पेमेंट नही किया जाता और नाही उनको किसी प्रकार के ब्याज व कोई अन्य फोरी राहत मिलती है , क्या ये देश के किसानों,मजदूरों,गरीब ग्रामीणों के साथ अत्याचार नही तो क्या है ?
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